WAQF BILL 2025: वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025

The Waqf (Amendment) Bill, 2025 is a new law passed by the Indian government that changes how waqf properties (land or buildings donated for religious or charity purposes in Islam) are managed.

Key Changes in the Bill

1. Non-Muslims in Waqf Boards

   • Non-Muslim members can now be part of the Waqf Boards, which manage waqf properties.

   • The government says this will improve management, but some Muslim groups worry it will reduce Muslim control over their own properties.

2. Government Power Over Waqf Land

   • The government can now check if a property really belongs to waqf or not.

   • If the government decides a property is not waqf, it will no longer be under waqf control.

   • Critics fear this could lead to historic mosques and other Muslim properties being taken away.

3. New Rules for Donating Property to Waqf

   • Only people who have been Muslims for at least five years can donate their property as waqf.

   • This stops recent converts and non-Muslims from making waqf donations.

Why is it Controversial?

• The government says the changes will reduce corruption and make waqf boards more transparent.

• Opposition parties and many Muslims believe the law reduces their rights and gives the government too much power over religious properties.

• Some fear it could be used to take away Muslim lands in the future.

What’s Next?

• The bill has been passed in the Lok Sabha (lower house of Parliament).

• It now needs approval from the Rajya Sabha (upper house) and the President before becoming law.

For more details, check this news article.

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 क्या है?

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 भारत में वक़्फ़ संपत्तियों (यानी धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान की गई मुस्लिम संपत्तियाँ) के प्रबंधन से जुड़े नियमों में बदलाव करता है।

मुख्य बदलाव:

1. वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य:

   • अब गैर-मुस्लिम लोग भी वक़्फ़ बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं।

   • सरकार का कहना है कि इससे प्रबंधन बेहतर होगा, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों को डर है कि इससे मुसलमानों का नियंत्रण कम हो जाएगा।

2. सरकार का वक़्फ़ संपत्तियों पर अधिकार:

   • सरकार अब तय कर सकती है कि कोई संपत्ति वक़्फ़ की है या नहीं।

   • अगर सरकार किसी संपत्ति को वक़्फ़ न मानें, तो उसे वक़्फ़ बोर्ड से हटा दिया जाएगा।

   • विरोधियों का कहना है कि इससे पुरानी मस्जिदें और मुस्लिम संपत्तियाँ सरकार अपने कब्जे में ले सकती है।

3. वक़्फ़ के लिए संपत्ति दान करने के नियम बदले:

   • अब कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए, तभी वह वक़्फ़ के लिए संपत्ति दान कर सकता है।

   • इसका मतलब है कि नए मुस्लिम धर्म अपनाने वाले या गैर-मुस्लिम, वक़्फ़ संपत्ति दान नहीं कर सकते।

विवाद और विरोध:

• सरकार का कहना है कि यह कानून भ्रष्टाचार कम करेगा और वक़्फ़ बोर्ड को पारदर्शी बनाएगा।

• विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला बता रहे हैं।

• लोगों को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

अगला कदम:

• यह विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है।

• अब इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद यह कानून बन सकता है।